abhishek raj singh ready to give 70 lakh for study

पुस २०, २०७२- संसारका सबै वस्तु पैसाले नै पाइन्छ भन्ने सोच राखेर अघि बढ्नु एकदमै गलत हो । लाखौँ कोसिस र अनेकौँ संघर्षपश्चात मेडिकल शिक्षामा भएको विकृति र भाडभैलोलाई हटाएर एक असल परिपाटिको स्थापनाका निम्ति वर्ष २०१५ एकदमै उचित ठहरिने सम्भावना हुँदाहुँदै ५०औँ लाख तिर्न तम्तयार अभिभावक र विद्यार्थीहरूका गलत सोचका कारणले गर्दा वर्ष २०१५ को अन्त्य निराशाजन भएको छ। धेरै लामो संघर्षपश्चात यस वर्षदेखि ३५ लाखभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने अनि प्रवेश परीक्षाको मेरिट लिस्टको आधारमा भर्ना हुनका निम्ति उचित समय ठहरिएको थियो, जसमा अदालत, शिक्षा मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल अनि विश्वविद्यालयको सकारात्मक भूमिका प्रशंसनीय छ । तर मेरिटमा नपरेका विद्यार्थी अनि तिनका अभिभावकका गलत सोचका कारण ती विद्यार्थीहरूले ठूलो धनराशी खर्चेर पूरानै गलत परिपाटिको निरन्तरता दिन तम्तयार छन् । अनि आफूलाई सभ्य भन्छन् तिनले । “त्यस्ता अभिभावक अनि विद्यार्थीलाई रामराम !” बाटो कठिन र लामो छ अहिले ५० औँ लाख खर्चिन तम्सिएकाहरूले भविष्यको बाटो र चुनौतिहरू बुझेका छन् कि छैनन् ? जसरी भए पनि, जति खर्चेर भए पनि डाक्टरी सर्टिफिकेट हात पार्ने मनस्थिति बनाउनुभएका अभिभावक अनि विद्यार्थीहरूले यस बारे सोच्नुपर्ने अत्यावश्यक देखिन्छ । किनभने भिरबाट लड्न लागेको गोरुलाई सबैले ट्वाल्ल परेर हेर्दै ‘रामराम’ मात्र भन्छन् । रोक्ने प्रयास कसैले गर्दैनन् । एकपटक यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो विषय परिवर्तन गर्न असम्भवजस्तै हो, किनकि ठूलो धनराशीको खर्च भइसकेको हुन्छ । अहिलेको समयमा एम.बि.बि.एस मात्र गरेर पुग्दैन । त्यसपछिको स्पेसियालिटी र सुपरस्पेसियालिटी अनि त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो कति कठिन छ भन्ने सोच्नुपर्ने पनि देखिन्छ, किनकि ती डिग्रीका लागि लाखौँ रकम खर्चेर मात्र सम्भव हुँदैन । लाखौँ रकम खर्चेर डिग्री त पाइएला तर त्यो डिग्रीले हाम्रो समाजमा कस्तो असर पार्छ भनेर सोच्नुपर्ने जरुरी छ । आखिर तिनले काम गर्ने हाम्रै समाजमा हुन् । खर्चिंदा लाखौँ अनि पाउँदा...? हुन त स्वास्थ्य सेवालाई निःस्वार्थ सेवा हो भन्नुहोला, तर लाखौँ खर्चिनेले, तिसँग लाखौँ लिने संस्थाले दिँदा तिनलाई कति दिन्छन् त भनेर कहिल्यै सोचेका छन् ? कहिले ती संस्थालाई सोध्ने आँट गरेका छन् ? ‘गरुन् पनि कसरी ? तिनलाई जसरी पनि, जति खर्चेर भए पनि अहिलेको समयमा चाहिएको भनेको त डाक्टरी डिग्री दिने संस्थामा प्रवेश मात्रै हो ।’ अहिले लाखौँ लिएर विद्यार्थीलाई भर्ना लिएका संस्थाले पनि डाक्टरी डिग्री लिइसकेपछि दिने भनेको मासिक २० देखि २५ हजार मात्र हो । त्यसको लागि पनि तिनले भोलिन्टियर गराउने गरेका छन् । के तिनलाई आफैँले डाक्टरीको सर्टिफिकेट दिएको विद्यार्थीमाथि पनि विश्वास छैन ? सरकार पनि कम छैन, विभेद गर्नमा तीनवर्षे स्नातक गरेका अधिकृत र साढेपाँच वर्षे स्नातक गरेकालाई समान रूपमा हेर्दै आएको छ, सरकारले । के तिनको काम समान छन् त ? पक्कै पनि छैन । अरू अधिकृतले बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म काम गरे पुग्छ । तर मेडिकल अधिकृतले रातदिन नभनी खटिनुपर्ने हुन्छ । के यसको मूल्यांकन हुन जरुरी छैन ? स्वास्थ्य सचिव मेडिकल क्षेत्रबाटै हुनपर्ने आवाज उठेपछि केही वर्ष लागू भए पनि खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि निजले आफ्नो स्वार्थको लागि शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य सचिव बनाउँदै बसेको परिपाटीलाई तोडे । के गैरमेडिकल सचिवले मेडिकल समस्या बुझ्नुपर्ने जति बुझ्लान् ? डाक्टरी डिग्री लिइसकेकालाई आफूले भनेको ठाउँमा खटाइसकेपछि तिनको पछिको शिक्षाको लागि किन सोच्दैन सरकार ? के तिनले गरेको कामको मूल्यांकन हुनु पर्दैन ? यी लगायत विभिन्न विकृतिहरू छन् मेडिकल क्षेत्रमा । जुन विकृतिहरू बुझ्न अत्यावश्यक देखिन्छ, नव प्रवेशीहरूले । छिटो होस् निर्णय नियमक निकाय आफ्नो निर्णयबाट नडग्मगाओस्, राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउन नचुकोस्, न्याय समयमै दिन सफल बनोस्, बोलीहीनहरूको गर्जन बनोस्, लथालिङ्ग बन्दै गएको मेडिकल शिक्षालाई ट्रयाकमा ल्याओस् र बसाल्न खोजिएको असल परिपाटी बसाल्न सफल बनोस् । यद्यपि निर्णय ढिलो गरेर पीडितको पक्षमा फैसला गर्नु भनेको पनि अन्याय गर्नुसरह नै हो । तसर्थ नियमक निकाय त्यसमा पनि नचुकोस् र न्याय दिन सफल बनोस् । मेडिकल शिक्षाको सुधारको नाममा र्दुइतर्फको जुधाइमा विद्यार्थीहरूलाई चेपुवामा नपारियोस्, सत्यतातर्फ उन्मुख अहिलेको कदम असत्यतामा नटुङ्गियोस् अनि साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भन्ने उखान सार्थक नबनोस् ! बस् त्यत्ति मात्र हो ! अबको कदम अब सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले वस्तुस्थिति बुझेर लाखौँ खर्चेर गलत परिपाटी बसाई आफ्नो दुनो सोझाउनेहरू पाठ सिकाउन जरुरी छ । वर्षौंदेखि मेडिकल शिक्षामा जरा गाडेर बसेको ‘ब्ल्याक मार्केटिङलाई’ अन्त्य गरिनु पर्दछ ।